युवा, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़ा और किसान… हेमंत सरकार सबके लिए नाकाम, झारखंड भाजपा का आरोप पत्र जारी

रांची. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल के शासन को पूरी तरह फेल बताते हुए प्रदेश बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया है. “फाइल फोल्डर बॉस की सरकार के 4 साल, ठगबंधन मालामाल, झारखंड बदहाल” के नाम से तैयार किए गये इस आरोप पत्र को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जारी किया. झारखंड बीजेपी ने इस आरोप पत्र के माध्यम से 23 साल के झारखंड में शासन के कामकाज के आधार पर तैयार करने का दावा किया. इस मौके पर प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद थे.

आरोप पत्र के मुख्य पृष्ठ पर पीएम मोदी के एक्स का जिक्र किया गया है, जिसमें पीएम मोदी ने लिखा है कि “देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर उनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें. साथ ही पीएम के एक्स में लिखा है कि जनता से जो लूट है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है. बाबूलाल ने कहा कि देश और पूरे राज्य में अब सिर्फ मोदी की गारंटी ही चलेगी और कुछ भी नहीं चलेगा.

बीजेपी की ओर से जारी किए गए आरोप पत्र में बताया गया है कि झारखंड में 13 साल बीजेपी और 10 साल यूपीए ने शासन किया है. आरोप पत्र में झारखंड में बीजेपी के तीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा रघुवर दास के शासन के दौरान दिए गए फैसलों का भी जिक्र किया गया है. इसके अलावा यह बताया गया है कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 सालों के दौरान झारखंड को अपार सहयोग मिला है. आरोप पत्र में मोदी सरकार की तमाम केंद्रीय योजनाएं जो झारखंड में चल रही है, उसका जिक्र किया गया है.

बाबूलाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय योजनाओं को झारखंड में सही तरीके से जमीन पर नहीं उतारा जा रहा है. आरोप पत्र में हेमंत सरकार के 4 साल के कामकाज को नाकामियों के तौर पर बताया गया है. इसमें खासकर युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, दलित, पिछड़ा और किसानों से किया गया वादा और उसकी जमीन पर हकीकत को बताने की कोशिश की गई है. बाबूलाल ने दावा किया कि आरोप पत्र को काफी अध्ययन के बाद तैयार किया गया है.

बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़ी और करप्ट अफसरों की बचाने वाली तमाम फाइलें मुख्यमंत्री के अलमीरा में रखी पड़ी है. बाबूलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगे वकीलों को लाया. अगर वह इतने ईमानदार हैं तो ईडी के छह समन के बावजूद सवालों का जवाब देने के बजाय क्यों भाग रहे हैं.

बाबूलाल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है. बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. उग्रवाद पर जो अंकुश रघुवर सरकार के समय में लगा था, अब वह खत्म होता नजर आ रहा है. धर्मांतरण के मुद्दे पर बाबूलाल ने कहा कि राज्य में इससे जुड़ा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है. उन्होंने इसको लेकर पाकुड़ का उदाहरण दिया. जहां एक पहाड़िया लड़की के साथ मुस्लिम युवक ने धोखे से शादी की. साथ ही प्रतिबंधित मांस भी खिलाने की कोशिश की.

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